ⓘ मुक्त ज्ञानकोश. क्या आप जानते हैं? पृष्ठ 304


                                               

साधारण कानून

                                               

सिविल विधि

                                               

सैन्य कानून

                                               

जन लोकपाल विधेयक

जन लोकपाल बिल भारत में नागरिक समाज द्वारा प्रस्तावित भ्रष्टाचारनिरोधी बिल का मसौदा है। यह सशक्त जन लोकपाल के स्थापना का प्रावधान करता है जो चुनाव आयुक्त की तरह स्वतंत्र संस्था होगी। जन लोकपाल के पास भ्रष्ट राजनेताओं एवं नौकरशाहों पर बिना किसी से ...

                                               

1891 एज ऑफ़ कंसेन्ट अधिनियम

11 साल की बंगाली लड़की फूलमनि का आज से लगभग 120 साल पहले उसके पति ने बलात्कार किया, जिससे उसकी मौत हो गई| अंग्रेजों ने इसके बाद एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 लाया, जिसमें लड़की के साथ सहमति से सेक्स करने की न्यूनतम उम्र 10 साल से बढ़ाकर 12 साल करने की व ...

                                               

भारत में आरक्षण

सरकारी सेवाओं और संस्थानों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं रखने वाले पिछड़े समुदायों तथा अनुसूचित जातियों और जनजातियों से सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए भारत सरकार ने अब भारतीय कानून के जरिये सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों की इकाइय ...

                                               

भारत के बाल लैंगिक अत्याचार क़ानून

पुरे दुनिया में भारत में बच्चों कि जनसंख्या सब से अधिक है।२०११ का जनगणना डेटा दरशाता है कि ४७२ लाख बच्चे १८ व्रष से कम अयु के हैं जनमें से २२५ लाख लड़कियाँ है। भारत में बाल लैंगिक अत्याचार कानूनों का आध्याधेश भारत की बाल संरक्षण नीतियों का हिस्सा ...

                                               

भारत के संविधान का संशोधन

भारतीय संविधान का संशोधन भारत के संविधान में परिवर्तन करने की प्रक्रिया है। इस तरह के परिवर्तन भारत की संसद के द्वारा किये जाते हैं। इन्हें संसद के प्रत्येक सदन से पर्याप्त बहुमत के द्वारा अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए और विशिष्ट संशोधनों को राज्यों ...

                                               

भारत में जेल

भारत में जेल, और उनका प्रशासन, भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत राज्य सूची में समाविष्ट है। जेलों का प्रबंधन और प्रशासन विशेष रूप से राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है, और यह जेल अधिनियम, १८९४ और संबंधित राज्य सरकारों के जेल नियमा ...

                                               

भारत में रोज़गार अनुबंध

नियोक्ता और कर्मचारी के बीच रोजगार समझौतों 1872, अधिनियम द्वारा शासित हैं भारतीय अनुबंध. रोजगार बंधन समाप्त कर दिया है भारत में जो नहीं होना चाहिए श्रम बंधुआ के साथ भ्रमित. इस सवाल का जवाब कम समक्ष रखी है कि क्या एक रोजगार बंधन भारत में वैध है? ह ...

                                               

भारतीय ध्वज संहिता

भारतीय ध्वज संहिता भारतीय ध्वज को फहराने व प्रयोग करने के बारे में दिये गए निर्देश हैं। इस संहिता का आविर्भाव 2002 में किया गया था। भारत का राष्ट्रीय झंडा, भारत के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिरूप है। यह राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। सभी क ...

                                               

भारतीय राष्ट्रिकता विधि

भारतीय राष्ट्रिकता विधि के अनुसार भारत का संविधान पूरे देश के लिए एकमात्र नागरिकता उपलब्ध कराता है। नागरिकता से सम्बन्धित प्रावधानों को भारत के संविधान के द्वितीय भाग के अनुच्छेद 5 से 11 में दिया गया है। प्रासंगिक भारतीय कानून नागरिकता अधिनियम 19 ...

                                               

विधवा पुनर्विवाह अधिनियम

विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, 1856 में ब्रिटिश भारत में ब्राह्मण, राजपूतों, बनिया और कायस्थ जैसे कुछ अन्य जातियों के बीच मुख्य रूप से विधवापन अभ्यास पर रोक लगाने हेतु पारित किया गया था| यह कानून बच्चे और विधवाओं के लिए एक राहत के रूप में तैयार किया ग ...

                                               

संघ सूची

संघ सूची भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में वर्णित कुछ विषयों की सूची है जिसमें दिये गये विषयों पर केवल केन्द्र सरकार कानून बना सकती है। संविधान लागु होने के समय इसके अंतर्गत 97 विषय थे परंतु वर्तमान में 100 विषय है৷ संघ सूची के कुछ विषय": सेन ...

                                               

भारत का न्यायिक इतिहास

                                               

भारत के न्यायालय

                                               

भारत का विधिक इतिहास

                                               

भारत का संविधान

                                               

भारत में विधि प्रवर्तन

                                               

भारतीय कानून मामला

                                               

भारतीय दण्ड संहिता की धाराए

                                               

भारतीय विधि

                                               

प्रशासनिक विधि

                                               

मुद्दे और देश के अनुसार विधि

                                               

अपकृत्य विधि

                                               

आर्थिक विधि

                                               

जैवप्रौद्योगिकी विधि

                                               

निजी विधि

                                               

प्राकृतिक संसाधन विधि

                                               

बौद्धिक सम्पदा विधि

                                               

राजनैतिक कानून

                                               

विधिक प्रक्रिया

                                               

व्यापार विधि

                                               

संवैधानिक कानून

                                               

सम्पत्ति कानून

                                               

साक्ष्य कानून

                                               

सार्वजनिक कानून

                                               

सिविल कानून

                                               

राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर

राष्ट्रीय नागरिक पंजी सभी भारतीय नागरिकों का एक रजिस्टर है, इसे 2003-2004 में संशोधित नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार बनाया गया है। इसे असम राज्य को छोड़कर अभी तक कहीं भी लागू नहीं किया गया है। असम एक सीमावर्ती राज्य होने के नाते अवैध आव्रजन की अ ...

                                               

यथा-स्थान

इन सीटू जिसे हिंदी में यथा-स्थान कहते हैं, एक लैटिन शब्द है जिसका इस्तेमाल कई अलग-अलग संदर्भों में किया जाता है। इन सीटू का "स्थानीय स्तर पर", "साइट पर", "जगह में" या "परिसर पर" आदि आशयों में प्रयोग हो सकता है। इस शब्दावली के माध्यम से किसी स्थान ...

                                               

कानूनी कार्यवाही

                                               

विधिक व्यवसाय

                                               

डेविड जे फोस्टर

                                               

दिनशाह ईरानी

                                               

फिरोज़शाह मेहता

सर फिरोजशाह मेहता भारत एक स्वतंत्रा सेनानी, न्यायविद तथा पत्रकार थे। वे एक उदार राजनीतिज्ञ थे जिनका प्रयास था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर कट्टरपंथियों का अधिकार न हो सके। वे बहुत-से संस्थानों के जन्मदाता थे। मुंबई नगर पालिका के सदस्य होने के ...

                                               

भाऊराव देवाजी खोब्रागडे

भाऊराव देवाजी खोब्रागडे भारतीय भारतीय रिपब्लिकन पार्टी के राजनीतिज्ञ थे। वे महाराष्ट्र से थे और पहले पेशे से वकील थे। वे तीन सत्रों तक राज्य सभा के सदस्य रहे; ३ अप्रैल १९५८ से २ अप्रैल १९६४ तक, ३ अप्रैल १९६६ से २ अप्रैल १९७२ तक, और फिर ३ अप्रैल १ ...

                                               

श्रीकृष्ण जोशी

स्वतंत्रता सेनानी, वकील एवं संस्कृत भाषा के विद्वान। जन्म अल्मोड़ा उत्तराखंड। पंडित मदनमोहन मालवीय के आग्रह में बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय में धर्म के विभाग के संस्थापक रहे और संस्कृत में अनेक पुस्तकें लिखी जिनमें से अनेक पुस्तकों को राष्ट्रपति स ...

                                               

विधि का इतिहास

विधिक इतिहास के अन्तर्गत विधि की उत्पत्ति, उसके क्रमिक-विकास एवं उसमें कालक्रम में आये परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। विधिक इतिहास का सभ्यताओं के विकास से निकट का सम्बन्ध रहा है। यह सामाजिक इतिहास का भाग है।

                                               

शपथ

शपथ किसी तथ्य या प्रतिज्ञा की ऐसी अभिव्यक्ति होती है जिसके सत्य होने का आश्वासन उसमें किसी पवित्र चीज़ का उल्लेख के आधापर हो। उदाहरण के लिए "मैं ईश्वर की सौगंध लेता हूँ कि अपना दायित्व सच्चाई से निभाऊँगा" एक प्रकार की शपथ है।

                                               

सैलिक क़ानून

सैलिक क़ानून मध्यकालीन यूरोप के फ़्रैंक लोगों की न्यायिक व्यवस्था थी। इसकी धाराओं को लातीनी भाषा में लिखित रूप में दर्ज किया गया था और फ़्रैंकी नरेश ने इसके रखरखाव के लिए एक समिति नियुक्त की हुई थी। इस क़ानून की ८वीं सदी ईसवी में बनी कई पांडुलिपि ...

शब्दकोश

अनुवाद
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